देहरादून, 31 जनवरी (भाषा) उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी आवास भत्ते में बढोत्तरी और समयबद्ध पदोन्नति समेत अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को सामूहिक अवकाश पर रहे। हालांकि, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली और जलापूर्ति जैसी जरूरी तथा अत्यावश्यक सेवाओं को इस विरोध के दायरे से बाहर रखा गया। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के इस विरोध पर कड़ा रूख अपनाते हुए 'नो वर्क नो पे' का आदेश लागू किया है और वित्त सचिव अमित नेगी ने कोषागार के निदेशक से 31 जनवरी और चार फरवरी को कर्मचारी के ड्यूटी करने की बात सुनिश्चित
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